तराज़ू, दफ़्तर और सोया लीग: भारतीय कुश्ती का असली ट्रांसफ़र विंडो

सात अगस्त 2026 की सुबह पेरिस के ओलंपिक गांव के पास वज़न कक्ष में डिजिटल तराज़ू पर 50.100 किलो दिखा। 50 किलो वर्ग की फाइनलिस्ट सीमा से सौ ग्राम ऊपर थी। उन सौ ग्राम ने अगले दिन का वह मुकाबला रद्द कर दिया जिसके लिए चार साल की तैयारी हुई थी; चौबीस घंटे के भीतर एक पहलवान ने संन्यास का ऐलान किया, और 14 अगस्त 2026 को खेल पंचाट (सीएएस) की तदर्थ खंडपीठ ने संयुक्त रजत देने की अपील खारिज कर दी।

उसी सप्ताह, पेरिस से छह हज़ार किलोमीटर दूर, हरियाणा के एक ज़िला मुख्यालय में एक विभागीय आदेश पर मुहर लगी — किसी पहलवान का तबादला, किसी को पहली नियुक्ति। उस आदेश पर कोई कैमरा नहीं था, कोई चर्चा नहीं थी, कोई हेडलाइन नहीं थी। लेकिन उस एक काग़ज़ ने जितने करियर तय किए, उतने उस हफ्ते के किसी भी पदक समारोह ने नहीं तय किए।

मैं पदक खोजने गया था और मुझे काग़ज़ मिला, जिसकी नाड़ी चल रही थी। भारतीय कुश्ती में ट्रांसफ़र विंडो की तलाश करने वाले को यह समझना होगा कि यहां नीलामी नहीं होती, बोली नहीं लगती, एजेंट नहीं बैठते। यहां ट्रांसफ़र के तीन दस्तावेज़ हैं — विभागीय नियुक्ति पत्र, चयन ट्रायल की तारीख, और तराज़ू की पर्ची। ये तीनों अलग-अलग कार्यालयों में बनते हैं, अलग-अलग कैलेंडर पर चलते हैं, और एक-दूसरे से बात नहीं करते। जिस दिन ये तीनों एक ही मेज़ पर आ जाएंगे, उस दिन भारतीय कुश्ती को वह चीज़ मिल जाएगी जो पिछले एक दशक से नहीं मिली — एक बाज़ार।

कैलेंडर की राजनीति, मेडल की नहीं

गिनती से शुरू करते हैं, क्योंकि गिनती झूठ नहीं बोलती। हेलसिंकी 2026 से पेरिस 2026 तक भारत के कुश्ती में आठ ओलंपिक पदक हैं, और ये आठ पदक सात पहलवानों के हैं — के.डी. जाधव, सुशील कुमार (दो पदक), योगेश्वर दत्त, साक्षी मलिक, रवि दहिया, बजरंग पुनिया और अमन सहरावत। बहत्तर साल, सात नाम। इन सात में से छह हरियाणा-दिल्ली की उस पट्टी से हैं जिसकी चौड़ाई दो सौ किलोमीटर से कम है; केवल जाधव सतारा के थे।

यह आंकड़ा किसी को चौंकाता नहीं, क्योंकि इसे इतनी बार दोहराया गया है कि वह पर्यटन ब्रोशर बन चुका है। मेरे लिए इसका मतलब दूसरा है: जिस खेल का पूरा पदक इतिहास सात लोगों के नाम पर खड़ा हो, वहां पाइपलाइन की बहस मेडल से नहीं, भर्ती से शुरू होनी चाहिए।

और यहीं पर 2026 का चक्र दिलचस्प हो जाता है। पेरिस के बाद का यह मौसम भारतीय कुश्ती के लिए तीन समय-सारिणयों का टकराव है। पहला, अंतरराष्ट्रीय — सितंबर 2026 में आइची-नागोया में एशियाई खेल, जिसके लिए क्वालिफिकेशन का दरवाज़ा 2026-26 की रैंकिंग सीरीज़ और महाद्वीपीय चैंपियनशिप से गुज़रता है। दूसरा, संस्थागत — अगस्त 2026 में यूडब्ल्यूडब्ल्यू द्वारा भारतीय कुश्ती महासंघ पर लगाया गया निलंबन, भारतीय ओलंपिक संघ की तदर्थ समिति का गठन, उसके बाद हुए चुनाव और शर्तों के साथ बहाली की वह प्रक्रिया जिसकी शर्तें काग़ज़ पर आज भी ज़िंदा हैं। तीसरा, घरेलू — चयन ट्रायल, विभागीय भर्ती और राज्य सरकारों की नकद पुरस्कार घोषणाएं, जो अक्सर ओलंपिक के बाद वाले महीनों में आती हैं और फिर चुप हो जाती हैं।

इन तीनों में से कोई भी सार्वजनिक कैलेंडर पर एक साथ नहीं छपता। यही अंतराल भारतीय कुश्ती की असली समस्या है, और यह कोई भावुक आरोप नहीं है। यह लेखा-जोखा है।

कानूनी स्थिति पर एक पंक्ति, क्योंकि इस खेल में शब्दों की सटीकता किसी भी मेडल से कम कीमती नहीं। 2026 में महिला पहलवानों के आरोपों के बाद दर्ज प्राथमिकियों और पेश आरोप पत्र का मतलब फैसला नहीं होता; बरी होने का मतलब पूरी बेगुनाही का प्रमाणपत्र नहीं होता; और लंबित मुकदमे का मतलब दोषसिद्धि नहीं होता। प्रक्रियागत स्थिति जैसी है, वैसी ही लिखी जानी चाहिए — अभियुक्त, आरोप पत्र दाखिल, विचाराधीन, बरी, अपील खारिज। इस लेख का विषय संस्था है, मुकदमा नहीं; लेकिन जो संस्था मुकदमे के साये में चल रही हो, उसका कैलेंडर भी उसी साये में बनता है।

भारतीय कुश्ती में ट्रांसफ़र विंडो शब्द सुनकर पहली प्रतिक्रिया यही होती है — भाई, यहां लीग ही नहीं चल रही, ट्रांसफ़र किस बात का। मेरा जवाब यह है कि लीग बंद होने से बाज़ार बंद नहीं हुआ। बाज़ार बदल गया। जिस खेल में क्लब नहीं होते, वहां नियोक्ता सरकारें होती हैं। रेलवे, सेना, हरियाणा पुलिस, पंजाब पुलिस, सीआईएसएफ, सर्विसेज़ स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड — ये संस्थाएं वही भूमिका निभाती हैं जो फुटबॉल में क्लब निभाते हैं, बस इनका ट्रांसफ़र विंडो जनवरी में नहीं, जब भर्ती विज्ञापन निकले तब खुलता है।

तराज़ू की फाइल: ग्यारह नाम, चार साल, तीन किलो

2026 में टोक्यो से लैपटॉप पर तीन बजे रात में जुड़ा हुआ था। नीरज चोपड़ा का 87.58 मीटर भाला भारत का पहला ओलंपिक एथलेटिक्स स्वर्ण था, और कुश्ती में रवि कुमार दहिया ने 57 किलो में रजत तथा बजरंग पुनिया ने 65 किलो में कांस्य जीता। सुबह अखबारों में तीनों की तस्वीरें थीं। मैंने तस्वीरें नहीं देखीं, मैंने वज़न देखा।

मेरे पास एक फाइल है जिसमें 2026 से ओलंपिक क्वालिफाई करने वाले ग्यारह भारतीय पहलवानों के हर उपलब्ध आधिकारिक वज़न और प्रतियोगिता-भार हैं। कुल नतीजा यह निकला — ग्यारह में से आठ पहलवान लगातार चार साल अपने भार वर्ग की सीमा के तीन किलो के भीतर ही प्रतिस्पर्धा करते रहे। यह आंकड़ा पहली नज़र में तारीफ का विषय लगता है। यह तारीफ का विषय नहीं है। तीन किलो के भीतर चार साल जीना का मतलब है कि उनका शरीर कभी सामान्य अवस्था में नहीं रहा — वे वज़न प्रबंधित नहीं कर रहे थे, वे वज़न से बच रहे थे।

कुश्ती में यह अंतर समझने वाला है। प्रबंधन में चक्र होता है — सत्र, रिकवरी, फिर कटौती। बचाव में केवल एक ही चक्र होता है, वह भी साल भर चलता है। जो एथलीट चार साल बचाव में जीता है, उसके पास फाइनल के दिन सौ ग्राम की गुंजाइश नहीं बचती, क्योंकि उसका शरीर उस सौ ग्राम को देने के लिए कहीं से भी कुछ नहीं काट सकता।

यहां मुझे दो बातें अलग-अलग कहनी हैं, क्योंकि इन्हें मिला देना दोनों को गलत साबित करता है। पहली: पेरिस का वह सौ ग्राम एक प्रशासनिक विफलता थी — वज़न-कटौती के प्रोटोकॉल, पोषण विशेषज्ञ तक पहुंच, और उस दिन के शेड्यूल की विफलता। दूसरी: उस विफलता की ज़िम्मेदारी एथलीट पर नहीं डाली जा सकती। दोनों बातें साथ रखिए, चतुराई से एक चुनिए मत। जो लोग कहते हैं कि नियम नियम है, वे यह भूल जाते हैं कि नियम किसने बनाए और उस सप्ताह उस नियम के तहत किसको कितनी मदद मिली। जो लोग कहते हैं कि यह सब महज़ नौकरशाही थी, वे यह भूल जाते हैं कि शरीर पर लगी पाबंदी कभी महज़ काग़ज़ नहीं होती।

यह फाइल तीन साल तक अधूरी पड़ी रही क्योंकि मैं भाला फेंक की बायोमैकेनिक्स पर एक परियोजना में उलझ गया, जो कहीं नहीं पहुंची। उससे एक आदत ज़रूर बनी — अधूरे डेटासेट को ज़िंदा रखो, नए चमकीले विषय के पीछे मत भागो। आज भी हर मिक्स्ड ज़ोन में मेरा पहला सवाल वज़न का होता है, और यह ठीक उतने ही लोगों को खिजाता है जितनों को खिजाना चाहिए।

दफ़्तर ही फ्रेंचाइजी है

2026 में जब अखाड़े बंद थे और प्रो रेसलिंग लीग — जिसका पांचवां सीज़न जनवरी 2026 में खत्म हुआ था — चुपचाप यह दिखाना बंद कर चुकी थी कि वह लौटेगी, तब मैंने 41 पहलवानों और कोचों को फोन किया। छब्बीस ने जवाब दिया। सवाल एक ही था: पैसा कहां से आता है।

जवाब में जो निकला वह किसी नीलामी की सूची नहीं थी, यह एक पेरोल थी। रेलवे, सेना और राज्य पुलिस की नौकरी भारतीय कुश्ती का असली ट्रांसफ़र बाज़ार है, और एक पहलवान का एक डिवीज़न से दूसरे डिवीज़न में जाना किसी भी फ्रेंचाइजी की बोली से ज़्यादा मायने रखता है। वजह सीधी है: फ्रेंचाइजी का अनुबंध महीने में मिलता है, विभागीय नियुक्ति दशकों में। एक सीज़न का चेक ज़िंदगी नहीं बदलता; एक पोस्टिंग पूरा करियर बदल देती है, क्योंकि उसके साथ पेंशन आती है, आवास आती है, और वह अधिकार आता है कि आप प्रैक्टिस के लिए छुट्टी मांग सकें।

इस ढांचे का एक सीधा असर है जिस पर कम बात होती है। जब नियोक्ता सरकार हो, तो चयन समिति और नियुक्ति समिति अक्सर एक ही गली में रहती हैं। इसका मतलब यह नहीं कि हर नियुक्ति संदिग्ध है — इसका मतलब यह है कि जवाबदेही की दो अलग-अलग लकीरें होनी चाहिए थीं और वे एक ही रजिस्टर में लिखी जाती रही हैं। जब तक भर्ती के मानदंड, ट्रायल की तारीखें और चयन का आधार सार्वजनिक दस्तावेज़ नहीं होंगे, तब तक हर सफलता के साथ एक शक जुड़ा रहेगा, और वह शक उस पहलवान को भी घेरेगा जिसने अखाड़े में दस साल पसीना बहाया है।

हरियाणा सरकार की पुरस्कार नीति इसका दूसरा पहलू है। ओलंपिक स्वर्ण पर छह करोड़ रुपये, रजत पर चार करोड़, कांस्य पर ढाई करोड़ और साथ में सरकारी नौकरी — यह आंकड़े 2026 के बाद से सार्वजनिक रिकॉर्ड में हैं और इन्होंने कई परिवारों की दिशा बदली है। लेकिन पुरस्कार नीति पदक के बाद शुरू होती है; भर्ती नीति पदक से पहले शुरू होनी चाहिए। एक पहलवान जिसे 19 साल की उम्र में रेलवे में जगह मिल जाती है, वह 25 साल की उम्र तक प्रैक्टिस छोड़ने की मजबूरी से बच जाता है। जिसे नहीं मिलती, वह 24 पर नौकरी खोजने निकल जाता है — और भारतीय कुश्ती का सबसे बड़ा नुकसान मेडल के दिन नहीं, इसी छोड़ने के दिन होता है।

2026 की उस कॉल-लिस्ट का सबसे चौंकाने वाला नतीजा यह था कि पदक जीतने वाले और पदक न जीतने वाले पहलवानों की आय में अंतर उतना बड़ा नहीं था जितना पदक जीतने वाले और विभागीय नौकरी पाने वाले के बीच था। यानी इस तंत्र में मेडल नहीं, नियुक्ति निर्णायक है। यह वाक्य कठोर लगेगा, और कठोर ही है।

पांच सीज़न, एक खाली कैलेंडर

प्रो रेसलिंग लीग को इस लेख में मुख्य आरोपी बनाने का मन करता है। मैं नहीं बनाऊंगा, क्योंकि आरोप गलत जगह पर लगेगा। उस लीग के पांच सीज़न चले — दिसंबर 2026 से जनवरी 2026 — छह फ्रेंचाइजी टीमें थीं, खिलाड़ियों की नीलामी होती थी, विदेशी पहलवान आते थे, और टेलीविज़न पर वह उस दौर में भारतीय खेलों के सबसे बेहतर निर्मित उत्पादों में से एक थी। जो चीज़ नहीं थी, वह थी सीज़न के बाद का सीज़न।

लीग की मौत कर्ज़ से नहीं हुई; उसकी मौत इस बात से हुई कि वह एक सीज़न नहीं, एक टूर्नामेंट थी। टूर्नामेंट खत्म होता है, सीज़न अगले साल लौटता है। जिस चीज़ के लौटने की तारीख घोषित न हो, उसके लिए कोई अनुबंध नहीं बनाता, कोई एजेंट दांव नहीं लगाता, कोई प्रायोजक तीन साल का करार नहीं करता। लीग खड़ी नहीं रह सकी क्योंकि उसके नीचे घरेलू कैलेंडर का कोई ढांचा ही नहीं था — न नियमित राष्ट्रीय चैंपियनशिप की तारीखें, न जूनियर सर्किट, न क्लब स्तर।

और यहां वह बात आती है जो सुनने में उलटी लगेगी। लीग के बंद होने से भारत के ओलंपिक पदक कम नहीं हुए। टोक्यो और पेरिस के तीनों कुश्ती पदक उस दौर में आए जब कोई लीग नहीं चल रही थी। इसका सीधा अर्थ यह है कि लीग कभी पाइपलाइन नहीं थी; पाइपलाइन अखाड़ा और विभाग थे। लीग एक बाज़ार थी जो पाइपलाइन के ऊपर बैठाई गई थी, और जब उसे हटाया गया तो नीचे का ढांचा वैसे ही चलता रहा।

लेकिन खाली कैलेंडर ने जो नुकसान किया, वह पदक की गिनती में नहीं दिखता। उसने दूसरे दर्जे का मुकाबला खत्म कर दिया — वह स्तर जहां 21 से 24 साल का पहलवान बिना चयन ट्रायल के दबाव के बीस मुकाबले लड़ता है। आज भारतीय कुश्ती में यह स्तर लगभग मौजूद नहीं है। नतीजा यह है कि एक पहलवान जूनियर से सीनियर में उस समय कदम रखता है जब उसके पास लड़ने के लिए केवल चयन ट्रायल होता है, और चयन ट्रायल में हारना मतलब पूरा साल खाली।

पैमाने का टकराव

मुझे अमेरिकी खेल-अर्थशास्त्र का एक सांचा विरासत में मिला है — फ्रेंचाइजी मूल्य, खिलाड़ी संघ, अनुबंध की अवधि, ट्रेड-डेडलाइन। जब मैं उसे भारतीय कुश्ती पर रखता हूं तो वह सांचा तुरंत टूटता है, और उसी टूटने में सबसे उपयोगी बात मिलती है।

एक तरफ 2026 का फीफा विश्व कप है, जो दो महाद्वीपों में बंटा था, जिसकी प्रसारण आय अरबों डॉलर में थी, जिसका हर मैच 64 कैमरों से कोडित हो रहा था। दूसरी तरफ एक अखाड़ा है — बीस फुट गुना तीस फुट का गड्ढा, जिसमें सुबह चार बजे बत्तीस पहलवान एक ही मिट्टी में लड़ते हैं, जिसका कोई स्कोरबोर्ड नहीं होता, जिसका रेफरी वही गुरु होता है जिसने दोनों को पाला है।

यह टकराव सजावट नहीं, निदान है। जिस खेल की वैश्विक प्रतियोगिता एक कमरे में समा सके और जिसका राष्ट्रीय पाइपलाइन तीन ज़िलों से चले, वहां ट्रांसफ़र बाज़ार का मॉडल फ्रेंचाइजी नहीं हो सकता। वहां मॉडल नियुक्ति, छात्रवृत्ति और कैलेंडर होगा। जो लोग भारतीय कुश्ती को साल भर चलने वाला टेलीविज़न उत्पाद बताते हैं, वे वास्तव में चार साल में एक बार आने वाले उत्सव का विवरण दे रहे होते हैं — ओलंपिक, एशियाई खेल, राष्ट्रमंडल खेल, या फिर कोई विवाद। बीच के वर्षों में कवरेज शून्य के करीब होती है, और यह कोई शर्म की बात नहीं, यह मापने की बात है।

इसी पैमाने पर एक और आंकड़ा समझिए। बहत्तर साल में आठ पदक — औसतन नौ साल में एक। इनमें पिछले सत्रह सालों (2026 से 2026) के छह पदक हैं। यानी सारा ढांचा जिसे हम आज सफलता कहते हैं, वह असल में पिछले चार ओलंपिक चक्रों की उपज है, और उसकी नींव में तीन ज़िलों के अखाड़े और दो विभागों की भर्ती है। जो व्यवस्था इतनी पतली नींव पर इतना लंबा भार उठा रही हो, उसकी चर्चा में लीग का न होना सबसे बड़ा मुद्दा नहीं है। सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि नींव के नीचे अगली परत कहां है।

उलटा पढ़िए: खाली साल रद्दी नहीं, ऑडिट है

यहां वह मोड़ आता है जहां मुझे अपनी ही आदत से लड़ना पड़ता है। 2026 का खाली साल देखकर ज़्यादातर लोगों ने शोक-गीत लिखा — खेल ठप, लीग खत्म, भविष्य अंधकार। मैं उस साल को दूसरे तरीके से देखता हूं। 2026 ने भारतीय कुश्ती को रद्द नहीं किया, उसने उसका हिसाब लिया। खाली साल ने यह दिखा दिया कि अगर सरकारी नौकरी और राज्य पुरस्कार हटा दिए जाएं तो खेल के पास अपने एथलीट को देने के लिए कुछ बचता ही नहीं। यह कटु निष्कर्ष है, लेकिन यही सच्चा बैलेंस शीट है।

इसी तर्क से एक और उलटी बात निकलती है, जो मुझे विरोधियों से ज़्यादा दोस्तों को खिजाती है। 2026 से चल रहा संस्थागत संकट — निलंबन, तदर्थ समिति, चुनाव, शर्तें — भारतीय कुश्ती के शीर्ष दस पहलवानों के लिए बड़ी घटना थी, और उन्होंने उस पर अपनी आवाज़ उठाई, जो उनका हक था। लेकिन तीन सौवें नंबर के पहलवान के लिए वह संकट दूसरा था: उसकी भर्ती का विज्ञापन नहीं निकला, उसके ज़िले का ट्रायल स्थगित हुआ, और उसके कोच की छुट्टी मंज़ूर नहीं हुई। संस्थागत राजनीति शीर्ष के दस लोगों की कहानी है; विभागीय पोस्टिंग नीचे के तीन सौ की। पत्रकारिता दोनों लिखे, लेकिन अनुपात गड़बड़ा गया।

अब वह बात जिस पर मुझे अपने पेशे से सबसे ज़्यादा बहस हुई है। मैंने 2026 में भुवनेश्वर में एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप के प्रेस बॉक्स से बैठकर एक तालिका बनाई थी — भारत के 29 पदक (12 स्वर्ण) और प्रवेश सूची। चीन और जापान ने लंदन विश्व चैंपियनशिप से कुछ हफ्ते पहले कमज़र दल भेजे थे। मैंने हर पदक विजेता के सीज़न-बेस्ट को महाद्वीपीय शीर्ष दस के प्रतिशत के रूप में रखकर एक सूचकांक बनाया और लिखा कि यह उपलब्धि 2026 के पुणे संस्करण से लगभग 40 प्रतिशत नरम थी। महासंघ ने इसे देश विरोधी कहा। मैंने 'स्प्लिट टाइम्स' नाम से शुक्रवार की एक न्यूज़लेटर शुरू की, ताकि कच्ची तालिकाएं सार्वजनिक रहें।

उस दिन के बाद से मेरी हर प्रीव्यू के साथ एक पद्धति-टिप्पणी जाने लगी — नमूना आकार, दल की ताकत, परिस्थिति। संपादक चिढ़ते रहे, पाठक सुधार भेजने लगे। वही फुटनोट मेरा बायलाइन बन गया। मैंने नतीजे लिखने बंद कर दिए और यह लिखना शुरू किया कि नतीजे कितने के हैं। कुश्ती पर भी मैं वही कर रहा हूं। जब कोई कहे कि भारत ने इस साल तीन पदक जीते, तो मेरा सवाल होगा — किस दल के खिलाफ, किस भार वर्ग में, और उन तीनों में से कितनों के पास अगले साल की नौकरी है।

अगला कैलेंडर किसकी मेज़ पर बनेगा

2026 का चक्र भारतीय कुश्ती के लिए एक दुर्लभ मौका है, क्योंकि इस बार तीनों समय-सारिणयां एक ही साल में गिर रही हैं — एशियाई खेलों की तैयारी, संस्था की बहाली की शर्तें, और पेरिस के बाद के पदक विजेताओं की अगली पीढ़ी की भर्ती।

मैं तीन चीज़ें देखूंगा, और तीनों काग़ज़ पर दिखनी चाहिए। पहली — क्या चयन ट्रायल की तारीखें साल की शुरुआत में घोषित होती हैं या तीन हफ्ते पहले। दूसरी — क्या किसी विभाग की भर्ती का विज्ञापन प्रतियोगिता कैलेंडर से जोड़कर निकलता है, या वह हमेशा की तरह ट्रायल के बीच में आता है। तीसरी — क्या वज़न-कटौती के प्रोटोकॉल में कोई औपचारिक बदलाव आता है, या सौ ग्राम की वह सुबह केवल एक तस्वीर बनकर रह जाती है जिसे हर चार साल में दोहराया जाता है।

मुझे तीनों का जवाब पता है, और जवाब निराशाजनक है। लेकिन पत्रकारिता में जवाब पहले से जानना काम नहीं है; काम है सवाल को दस्तावेज़ की शक्ल देना ताकि अगली बार जब कोई कहे कि व्यवस्था बदल रही है, तो मांगने के लिए एक तारीख, एक सील और एक हस्ताक्षर मौजूद हों।

ट्रैक ने मुझे स्प्लिट सिखाए, फुटबॉल ने स्टॉपेज टाइम, और ई-स्पोर्ट्स ने पैच नोट्स। कुश्ती ने वह सिखाया जो इन तीनों में नहीं था — कि किसी खिलाड़ी का भविष्य कभी-कभी उस मैट पर तय नहीं होता जिस पर वह लड़ता है, बल्कि उस मेज़ पर तय होता है जिस पर कोई क्लर्क एक पर्ची पर तारीख डालता है। और जब तक वह तारीख सार्वजनिक नहीं होगी, भारतीय कुश्ती का ट्रांसफ़र विंडो हमेशा बंद रहेगा — भले ही उसका दरवाज़ा कभी खुला ही क्यों न हो।

पद्धति-टिप्पणी: इस लेख के आंकड़े तीन स्रोतों से हैं — ओलंपिक और विश्व चैंपियनशिप के सार्वजनिक परिणाम, विभागीय भर्ती और पुरस्कार संबंधी सरकारी विज्ञप्तियां, तथा 'स्प्लिट टाइम्स' के लिए 2026 में 41 पहलवानों और कोचों से किए गए सर्वेक्षण के 26 उत्तर (नमूना आकार सीमित है, निष्कर्ष दिशात्मक हैं, सांख्यिकीय रूप से सामान्यीकरण योग्य नहीं)।