106 वोट का गणित और टोक्यो की एक खिड़की: FIFA चुनाव में कोज़ो ताशीमा की चुनौती कितनी सच्ची है

कोलकाता के मैदान की उस रविवार की सुबह मैंने चाय का कप दोनों हाथों में पकड़ा हुआ था और सामने एक साठ बरस का क्लब सेक्रेटरी खड़ा था, जिसकी जेब से वही टेप-लगा नोटबुक झाँक रही थी जो उसके साथ पिछले बीस साल से चल रही है। उसने पूछा, “बॉस, यह ताशीमा कौन है?” मैंने कहा — जापान फुटबॉल एसोसिएशन का अध्यक्ष, जिसने FIFA अध्यक्ष पद के लिए अपनी दावेदारी सामने रखी है। उसने सिर हिलाया और फिर वही सवाल पूछा जो उस पूरी सुबह मुझे परेशान करता रहा: “और इससे हमारे मैदान पर क्या फ़र्क़ पड़ेगा?”

उस आदमी के पास जवाब नहीं था, और सच कहूँ तो मेरे पास भी पूरा जवाब नहीं था। FIFA का अध्यक्ष बदलने या न बदलने का असर किसी एक रविवार की सुबह पर नहीं दिखता; असर उस पैसे पर दिखता है जो ऊपर से नीचे आता है, और उस पर कि नीचे बैठे लोगों की आवाज़ ऊपर सुनी जाती है या नहीं। इस चुनाव की असली कहानी इसी सवाल के इर्द-गिर्द घूमती है — और वह कहानी हेडलाइन में “बड़ा ख़तरा” लिखने से नहीं, 211 सदस्य संघों और 106 वोट के अंकगणित से समझी जाती है।

तथ्य पहले। कोज़ो ताशीमा (Kozo Tashima) ने FIFA अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने का संकेत दिया है और साफ़ कहा है कि जापान फुटबॉल एसोसिएशन (JFA) का पूरा समर्थन उनके साथ है। वे JFA के अध्यक्ष हैं और लंबे समय तक एशियाई फुटबॉल परिसंघ (AFC) की प्रशासनिक प्रक्रिया का हिस्सा रहे हैं — यानी वह शख़्स जो गलियारों की भाषा जानता है, मंच की नहीं। उन्होंने यह भी कहा है कि मौजूदा अध्यक्ष को बिना किसी चुनौती के एक और कार्यकाल मिल जाना ठीक नहीं है। यह वाक्य अपने आप में एक राजनीतिक बयान है: इसमें गियानी इन्फैंटिनो का नाम नहीं है, पर चुनौती पूरी तरह उनके नाम है।

दूसरी तरफ़ यूरोपीय फुटबॉल परिसंघ (UEFA) की झुंझलाहट की खबर है, जिसे FIFA के व्यावसायिक अधिकारों (commercial rights) में हिस्सेदारी बेचने के एक प्रस्ताव से जोड़ा जा रहा है। इस प्रस्ताव की शर्तें, उसका मूल्यांकन, और वह टेबल पर कहाँ तक पहुँचा — इनमें से कुछ भी सार्वजनिक तौर पर सत्यापित नहीं है। यही असुविधा इस पूरी कहानी की धुरी है। रेमन वेगा (Ramon Vega) — स्विस मूल के पूर्व डिफेंडर, जो टोटेनहम के लिए खेले — का नाम भी दावेदारों में है, लेकिन बताया जाता है कि उन्हें पाँच सदस्य संघों का नामांकन चाहिए, और वही उनके लिए पहली असली बाधा है।

इन्फैंटिनो को अब भी पसंदीदा बताया जा रहा है। दक्षिण अमेरिका (CONMEBOL), अफ़्रीका (CAF), और मध्य-पूर्व के कुछ हिस्सों में उनका समर्थन बताया गया है; कतर और सऊदी अरब का समर्थन भी खबरों में है। AFC अध्यक्ष शेख सलमान बिन इब्राहिम अल खलीफा ने मौजूदा अध्यक्ष का समर्थन दर्ज कराया है — यह वह विवरण है जो ताशीमा के लिए सबसे ज़्यादा असुविधाजनक है, क्योंकि उनका अपना संगठन ही उनके खिलाफ़ एक तरह से खड़ा दिख रहा है।

यहाँ से गणित शुरू होता है, और यह गणित सरल दिखकर धोखा देता है। FIFA के 211 सदस्य संघ हैं, और अध्यक्ष बनने के लिए 106 वोट चाहिए। सुनने में यह आधे से एक ज़्यादा का मामला है; असल में यह एक-एक अध्यक्ष को फ़ोन करके मनाने का मामला है। मैच देखने के इतने सालों के बाद मैं यह जानता हूँ कि जब आँकड़ा साफ़ दिखे और मैदान पर वह चीज़ न दिखे, तो आँकड़े में कुछ छिपा होता है। यहाँ भी वही है: “एशिया का समर्थन”, “अफ़्रीका का समर्थन” जैसे मुहावरे भ्रम पैदा करते हैं। महाद्वीप वोट ब्लॉक नहीं होते; सदस्य संघ होते हैं, और हर सदस्य संघ का अपना हिसाब, अपनी सुविधा और अपना बकाया होता है।

“UEFA-समर्थित” जैसे विशेषण पर मुझे सबसे ज़्यादा संदेह है। जो बातें सामने आ रही हैं, वे टोक्यो में AFC कांग्रेस के दौरान यूरोपीय प्रतिनिधियों से बातचीत और यूरोपीय असंतोष को दर्शाती हैं। बैठक और समर्थन एक चीज़ नहीं है। बातचीत और सर्वसम्मत प्रस्ताव एक चीज़ नहीं है। UEFA के भीतर 55 सदस्य संघ हैं, पर चुनाव में हर संघ की अपनी गिनती है — और अगर कोई यूरोपीय नेतृत्व किसी ग़ैर-यूरोपीय उम्मीदवार के पीछे खड़ा होने की सोच रहा है, तो इसका एक कारण यह भी है कि “यूरोप का उम्मीदवार” कई क्षेत्रों में अपने आप में एक कमज़ोरी है।

असली दरार पैसे पर है, और यही वह हिस्सा है जिसे सबसे कम समझा जा रहा है। FIFA के व्यावसायिक अधिकारों में हिस्सा बेचने का विचार केवल एक वित्तीय लेन-देन नहीं है; यह उस सवाल का जवाब है कि भविष्य की कमाई पर फ़ैसला कौन करेगा और उसका बँटवारा किस आधार पर होगा। उस प्रस्ताव की कोई शर्त, कोई मूल्यांकन, कोई स्थिति सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं है — यह भी एक संकेत है। जब इस पैमाने का प्रस्ताव स्पष्ट काग़ज़ के बिना आगे बढ़े और सदस्य संघों को उसकी जानकारी पीछे से मिले, तो असंतोष स्वाभाविक है; पर असंतोष को अभी तक एक विकल्प में बदला नहीं गया है।

ताशीमा की सार्वजनिक ज़मीन यहीं है — वे कहते हैं कि सभी 211 सदस्य संघों के बीच राजस्व बँटवारे पर खुली चर्चा होनी चाहिए। यह अच्छी राजनीति है, और यह एक गठबंधन-थीम भी है, क्योंकि दुनिया के ज़्यादातर छोटे संघों के लिए यही वह मुद्दा है जिस पर वे अपनी आवाज़ को असरदार पाते हैं। लेकिन एक सिद्धांत और एक योजना में फ़र्क़ होता है। एक बात यह है कि पारदर्शिता चाहिए; दूसरी बात यह है कि उस पैसे की मात्रा, समय-सारिणी और शर्तें क्या होंगी। अभी तक दूसरी बात का कोई विस्तृत खाका सार्वजनिक नहीं हुआ है, और यही वह जगह है जहाँ चुनौती अपने आप को साबित नहीं कर पाती।

एशिया की स्थिति इस चुनाव का सबसे नाज़ुक कोना है। एक ओर जापान का अध्यक्ष मैदान में है, दूसरी ओर AFC का शीर्ष नेतृत्व मौजूदा अध्यक्ष के साथ खड़ा दिख रहा है। अगर एशियाई वोट बँटते हैं, तो सबसे बड़ा नुक़सान उम्मीदवार का नहीं, क्षेत्र की सौदेबाज़ी की ताक़त का होता है। मैंने 2026 से 2026 तक AIFF में संचार और मीडिया विभाग संभाला — यह मेरी वह ज़िंदगी है जिसमें मैं उस तरफ़ बैठा था जहाँ से प्रेस रिलीज़ लिखी जाती है, न कि जहाँ से उसका मूल्यांकन होता है। उस दौर में मैंने करीब से देखा कि छोटे और मँझोले संघ किस तरह सोचते हैं: वे नारों पर नहीं, उस पैसे पर देखते हैं जो हर साल निश्चित रूप से आता है, और उस पर कि प्रशासन में उनकी जगह कहाँ बनती है। यही वजह है कि मौजूदा नेतृत्व के खिलाफ़ खड़े होने का मतलब केवल विरोध नहीं होता; इसका मतलब होता है विकास कार्यक्रमों की उस धारा को जोखिम में डालना जिस पर अनेक संघों का दैनिक काम निर्भर है।

नामांकन की सीमा भी कम मायने नहीं रखती। किसी उम्मीदवार के लिए पाँच सदस्य संघों का नामांकन जुटाना काग़ज़ी काम लगता है, पर यह एक फ़िल्टर है — यह तय करता है कि कौन बैलट पर पहुँचेगा और कौन केवल सुर्खियों में रहेगा। जब कोई दावेदार इसी सीमा पर अटका बताया जा रहा हो, तो समझ लीजिए कि अगला फ़िल्टर 106 का है। इसीलिए मुझे वे रिपोर्टें उपयोगी लगती हैं जो नामांकन और औपचारिक समर्थन की बात करती हैं, और वे रिपोर्टें कम उपयोगी लगती हैं जो “माहौल” की बात करती हैं।

और यहाँ वह जगह है जहाँ बाहर की समझ गड़बड़ा जाती है। सुर्खी कहती है कि यह इन्फैंटिनो के लिए बड़ा ख़तरा है; तथ्य कहते हैं कि वे अब भी पसंदीदा हैं, और उनके पास कई क्षेत्रों का खुला समर्थन है। दोनों बातें एक साथ सच हो सकती हैं — क्योंकि चुनौती का मतलब हार नहीं होता, और समर्थन का मतलब जीत नहीं होता। बाहर से देखने वाले इस चुनाव को रेफ़री के फ़ैसले की तरह पढ़ते हैं: एक तरफ़, दूसरी तरफ़, और बीच में नतीजा। असल में यह एक लंबी सौदेबाज़ी है जिसमें वोट की क़ीमत उस दिन तय होती है जिस दिन नामांकन दाख़िल होते हैं, न कि उस दिन जिस दिन भाषण दिया जाता है।

2026 के अंतरमहाद्वीपीय कप में मुंबई में मैंने एक चीज़ देखी थी जो यहाँ भी लागू होती है। सुनने में लगा था कि शहर उत्सुक नहीं है; एक खिलाड़ी की सीधी अपील के बाद स्टेडियम भर गया और मैदान के बाहर मैंने तीस लोगों से बात की, जिनमें से किसी ने यह नहीं कहा कि वे संगठन के लिए आए थे — वे किसी एक व्यक्ति के लिए आए थे। चुनावों में उलटा होता है: भीड़ के जोश की क़ीमत कम होती है, और संगठन के भीतर की सूखी गिनती की क़ीमत ज़्यादा। इसलिए “UEFA-समर्थित”, “एशिया का समर्थन”, “अफ़्रीका का समर्थन” — ये सब वही भीड़ की गिनती है। जब तक नामांकन की सूची और सार्वजनिक समर्थन-पत्र सामने नहीं आते, यह सब माहौल है, आँकड़ा नहीं।

गोवा के बुलबुले का वह नोटबुक आज भी हल्की बारिश और सैनिटाइज़र की गंध देता है, और उसमें एक पंक्ति ऐसी है जो मैंने पाँच महीने के अंदर लिखी थी: संस्थाएँ उस दिन भरोसेमंद लगती हैं जिस दिन कोई उनसे सवाल नहीं पूछता। इस चुनाव ने FIFA के बारे में कम से कम एक सवाल तो ज़रूर खड़ा कर दिया है — और वह सवाल खर्च का नहीं, फ़ैसले का है। एक चुनौती का सबसे बड़ा असर यह होता है कि वह मौजूदा नेतृत्व को अपने काम की व्याख्या करने पर मजबूर कर देती है। अगर ऐसा हुआ, तो मतदान से पहले ही कुछ बदल जाएगा।

वे सत्रह के थे। मैं सत्तावन का था। 2026 के अंडर-17 विश्व कप में दिल्ली में उनके साथ तीन हफ़्ते रहकर मैंने एक ही सबक सीखा — बड़े मंच पर तैयारी का पैमाना वह नहीं होता जो प्रेस कॉन्फ़्रेंस में बताया जाता है, बल्कि वह होता है जो रोज़ की दिनचर्या में दिखता है। FIFA के चुनाव पर भी यही लागू है: असली तैयारी अब भी उन गलियारों में हो रही है जहाँ कैमरा नहीं है।

विरोध-पक्ष की सबसे ईमानदार बात यह है कि “गठबंधन” शब्द अभी बहुत उदारता से इस्तेमाल हो रहा है। जो समूह किसी मौजूदा नेतृत्व के विरोध में एकजुट हो, ज़रूरी नहीं कि वह अपनी नीतियों पर भी एकजुट हो। ताशीमा के पास JFA का समर्थन है — यह ठोस है। यूरोपीय संपर्कों की बात हो रही है — यह भी संभव है। पर एक ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर अभी किसी के पास नहीं है: अगर यह चुनौती जीत भी जाए, तो क्या वह राजस्व बँटवारे की मौजूदा व्यवस्था को बदल सकेगी, या केवल उसकी भाषा बदलेगी? मुझे लगता है कि बहुत से सदस्य संघ आज इसी सवाल का जवाब ढूँढ़ रहे हैं, और जब तक जवाब नहीं मिलता, वे अपना वोट बचाकर रखेंगे।

इसलिए इस कहानी का अगला मोड़ सुर्खियों में नहीं, दस्तावेज़ों में तय होगा। अगर ताशीमा समय पर नामांकन जुटा लेते हैं और कुछ अफ़्रीकी तथा कैरेबियाई संघों के सार्वजनिक बयान बदलते दिखते हैं, तो 106 का आँकड़ा अचानक दिलचस्प हो जाएगा। जब तक ऐसा नहीं होता, यह चुनाव एक ऐसे आदमी की कहानी है जिसने बिना किसी चुनौती के जीतने का रास्ता आसान नहीं रहने दिया — और यह अपने आप में छोटी बात नहीं है। मैदान पर खड़े उस क्लब सेक्रेटरी को दिया जाने वाला सही जवाब यही है: फ़र्क़ उस दिन पड़ेगा जिस दिन नीचे आने वाले पैसे का हिसाब सबके सामने लिखा होगा। सवाल बस यह है कि वह दिन कब आएगा — और क्या वह उससे पहले आएगा कि हम फिर से उसी नोटबुक में किसी नए पदाधिकारी का नाम लिखना शुरू कर दें?