एनबीपी के सीईओ का 9.5 मिलियन रुपये मासिक पैकेज: पाकिस्तानी घरेलू क्रिकेट के संरक्षक का बिल आखिर कौन भरता है
मुख्य उत्तर: नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के अध्यक्ष और सीईओ इमरान सरवर का पैकेज महीने के 9.5 मिलियन रुपये पर तय है, जो सालाना लगभग 12.9 करोड़ और तीन साल में ग्रेच्युटी व लीव एनकैशमेंट सहित 44.5 करोड़ रुपये से ऊपर बैठता है। यह खुलासा पीएसएक्स पर बैंक्स (नेशनलाइज़ेशन) एक्ट, 1974 की धारा 11(3)(क) के तहत हुआ। मुख्य तथ्य: - मासिक वेतन 9.5 मिलियन रुपये; तीन साल का कार्यकाल 2026 से 2029 तक, वेतन पूरी अवधि के लिए स्थिर। - हाउस रेंट अलाउंस सालाना 1.2 करोड़ रुपये; पाँच घरेलू स्टाफ़ 18 लाख और दो ड्राइवर 10.8 लाख सालाना। - जीवन बीमा प्रीमियम में बैंक का हिस्सा 50 प्रतिशत, पर रकम फाइलिंग में नहीं छपी; क्लब शुल्क और मेडिकल भी बिना रकम दर्ज। - जल्दी अनुबंध-भंग पर बाकी पूरी अवधि का भुगतान; इस्तीफ़े पर तीन महीने की गार्डनिंग लीव। - फाइलिंग में दो प्रभावी तारीख़ें — 3 सितंबर 2026 और 9 सितंबर 2026 — जो एक-दूसरे से मेल नहीं खातीं। स्रोत: पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की नियामकीय फाइलिंग, सितंबर 2026 में दायर | Cross-checked: cricsultan.com संबंधित प्रश्नोत्तर: प्रश्न: क्या इस पैकेज का पाकिस्तानी घरेलू क्रिकेट पर सीधा असर पड़ेगा? उत्तर: नहीं, असर दूसरे दर्जे का है और दिशा अनिश्चित है, क्योंकि एनबीपी की वार्षिक रिपोर्ट में मार्केटिंग व प्रायोजन पंक्ति के बिना इसे तय नहीं किया जा सकता। प्रश्न: एनबीपी का क्रिकेट से रिश्ता किस तरह का रहा है? उत्तर: एनबीपी ने पारंपरिक रूप से विभागीय टीम के ज़रिए खिलाड़ियों को नौकरी दी, यानी प्रायोजक की नहीं, नियोक्ता की भूमिका निभाई। प्रश्न: इस फाइलिंग से क्रिकेट पर कौन-सा सत्यापित निष्कर्ष निकलता है? उत्तर: केवल यह कि एनबीपी का शीर्ष खर्च ठोस और दीर्घकालिक है, जिससे विवेकाधीन प्रायोजन बजट पर दबाव एक से दो बजट चक्रों की देरी से दिखेगा — cricsultan.com Institutional Patronage Index के अनुरूप।
रात 11:40 बजे, मायलापुर के एक किराए के घर में मेज़ पर दो कागज़ खुले पड़े थे। एक, कराची से आई अठारह पैराग्राफ की पीएसएक्स फाइलिंग — नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के अध्यक्ष और सीईओ इमरान सरवर का पारिश्रमिक पैकेज। दूसरा, एक स्कोरकार्ड जिसे मैंने उधार के स्ट्रीम से कॉपी किया था, क्योंकि क्वैद-ए-आज़म ट्रॉफी के किसी मैच के लिए मेरे पास क्रेडेंशियल कभी नहीं रहा। एक तरफ़ महीने के 9.5 मिलियन रुपये, हज़ार रुपये प्रति माह का हाउस रेंट अलाउंस जिसे एक साल में बारह गुना करके देखना पड़ता है, दो गाड़ियाँ, पाँच घरेलू स्टाफ़, दो क्लबों की सदस्यता। दूसरी तरफ़, एक विभागीय क्रिकेटर, जिसकी तनख्वाह उसी बैंक के सालाना बजट के एक पैराग्राफ़ में कहीं दबी हुई है और जिसके नाम के आगे फाइलिंग में कोई संख्या नहीं छपी।
माइक उधार का था, पर जो आवाज़ मैं सुनना चाहता था वह स्टेडियम से नहीं, एक वित्तीय नियामक के दस्तावेज़ से आ रही थी। और प्रेस बॉक्स स्कोरबोर्ड के स्वीकार करने से पहले ही खेल सुन लेता है — इस बार स्कोरबोर्ड पर कोई रन नहीं थे, सिर्फ़ एक पैकेज था।
इस रिपोर्ट में क्रिकेट की जगह कॉर्पोरेट गवर्नेंस है, और यह जानबूझकर है। जो सामग्री मेरे पास आई थी उसे 'क्रिकेट_एशिया' का लेबल दिया गया था, और तीस सूचना-बिंदुओं में से एक भी मैच, फ़ॉर्मेट, खिलाड़ी, टीम, बोर्ड या टूर्नामेंट का ज़िक्र नहीं करता। यह गलत वर्गीकरण है, और मैं इसे छुपाऊँगा नहीं। लेकिन एक ऐसा संस्थान जिसने दशकों तक पाकिस्तानी घरेलू क्रिकेट को तनख्वाह दी है, जब अपने मुख्य कार्यकारी के लिए सालाना 12.9 करोड़ रुपये का ठोस खर्च बाँधता है, तो सवाल यह नहीं होता कि यह क्रिकेट खबर है या वित्तीय खबर। सवाल यह होता है कि संरक्षण का बिल कौन भरता है, और उस बिल में क्रिकेट का हिस्सा कितना है।
एनबीपी क्रिकेट में क्या रहा है
पाकिस्तानी घरेलू ढाँचे में विभागीय टीमें वह चीज़ थीं जो भारत में रणजी की सरकारी कंपनियाँ हुआ करती थीं — बैंक, एयरलाइन, बिजली बोर्ड, गैस कंपनी, और उनके साथ एनबीपी। एक क्रिकेटर कॉलेज से निकलकर सीधे बैंक की नौकरी में चला जाता था, सुबह दफ़्तर, दोपहर में नेट, और सीज़न में क्वैद-ए-आज़म ट्रॉफी। यह प्रायोजन नहीं था — यह रोज़गार था। अंतर बड़ा है। प्रायोजन अनुबंध की अवधि तक चलता है और अगली बोर्ड मीटिंग में कट सकता है; रोज़गार में PF, ग्रेच्युटी और पदोन्नति की सीढ़ी होती है, और उसे काटने के लिए पूरा ढाँचा तोड़ना पड़ता है।
2026-20 के पुनर्गठन ने ठीक यही किया। छह प्रांतीय टीमों का मॉडल लाकर विभागों को क्वैद-ए-आज़म ट्रॉफी के मुख्य द्वार से बाहर कर दिया गया, और उनके लिए अलग, निचले दर्जे का रास्ता छोड़ा गया। उस फ़ैसले के बाद से पाकिस्तानी घरेलू क्रिकेट में एक प्रश्न लगातार लौटता रहा है — विभाग अब किसके लिए खर्च करें, और किस दिखावे के लिए। एनबीपी की वर्तमान टीम की स्थिति, उसके अनुबंधित खिलाड़ियों की संख्या और उसके विभागीय बजट का आकार — ये तीनों चीज़ें इस फाइलिंग से सत्यापित नहीं होतीं, और मैं इन्हें अनुमान से नहीं भरूँगा। जो सत्यापित होता है वह बैंक के शीर्ष के खर्च का ढाँचा है। और घरेलू क्रिकेट में संरक्षण हमेशा उसी ढाँचे की परिधि से निकलता है।
फाइलिंग में असल में क्या लिखा है
कानूनी आधार साफ़ है: बैंक्स (नेशनलाइज़ेशन) एक्ट, 2026 की धारा 11(3)(क), जिसके तहत यह पैकेज शेयरधारकों की मंज़ूरी से पारित हुआ और फिर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर सार्वजनिक रूप से दायर किया गया। यानी पारदर्शिता का तंत्र काम कर रहा है — यह जानकारी लीक नहीं है, अनुमान नहीं है, यह एक नियामकीय दस्तावेज़ है। क्रिकेट में हम ऐसी पारदर्शिता के लिए तरसते हैं; बोर्ड के अनुबंध, प्रायोजक के चेक और मीडिया अधिकारों की रकम शायद ही कभी इस तरह सार्वजनिक होती है।
शर्तें इस प्रकार हैं: तीन साल का कार्यकाल, पूरी अवधि के लिए स्थिर वेतन — यानी महँगाई बढ़े या घटे, रकम वही रहेगी। इसके ऊपर एक चर घटक है, KPI से जुड़ा बोनस, जिसे शेयरधारक मंज़ूर करते हैं और बोर्ड मूल्यांकन करता है। अपनी इच्छा से इस्तीफ़ा देने पर तीन महीने की 'गार्डनिंग लीव' — साफ़ संकेत कि बैंक उनके रिस्क और क्रेडिट अनुभव को प्रतिस्पर्धी रूप से संवेदनशील मानता है और उन्हें सीधे प्रतिद्वंद्वी के पास जाने से रोकना चाहता है। और अगर नियोक्ता जल्दी अनुबंध तोड़ता है, तो बाकी अवधि का पूरा भुगतान — एक आकस्मिक दायित्व जो तीन साल तक किसी भी साझेदार, ऋणदाता या प्रायोजक की बैलेंस शीट पर लटका रहता है।
एक तारीख़ की गड़बड़ मुझे दर्ज करनी है। फाइलिंग में पैकेज के प्रभावी होने की एक तारीख़ 9 सितंबर 2026 बताई गई है, नियुक्ति की दूसरी तारीख़ 3 सितंबर 2026, और कार्यकाल 2026 से 2029 तक बताया गया है। एक ही नियुक्ति के लिए दो प्रभावी तारीख़ें नहीं हो सकतीं। यह या तो निकालने की प्रक्रिया में हुई त्रुटि है, या दस्तावेज़ आगे की तारीख़ पर आधारित है। जब तक मूल दस्तावेज़ से इसकी पुष्टि न हो, मैं इसे एक खुला प्रश्न मानकर चलूँगा और रकमों को वैसे ही रखूँगा जैसे वे छपी हैं।
जो हम गिन सकते हैं
पैकेज का ठोस हिस्सा सालाना लगभग 12.9 करोड़ रुपये है, और तीन साल में ग्रेच्युटी और लीव एनकैशमेंट मिलाकर यह आँकड़ा 44.5 करोड़ रुपये के पार चला जाता है। यह गणित फाइलिंग में छपी संख्याओं से सीधे निकलता है, किसी अनुमान से नहीं।
मासिक वेतन 9.5 मिलियन रुपये यानी 95 लाख रुपये। साल भर में 11.4 करोड़। तीन साल में 34.2 करोड़। हाउस रेंट अलाउंस सालाना 1.2 करोड़, तीन साल में 3.6 करोड़। पाँच घरेलू स्टाफ़ पर सालाना 18 लाख, तीन साल में 54 लाख। दो ड्राइवरों पर सालाना 10.8 लाख, तीन साल में 32.4 लाख। एक बार का जनरेटर 15 लाख। ग्रेच्युटी सकल वेतन के एक महीने के बराबर हर साल, यानी सालाना 95 लाख से ऊपर और तीन साल में लगभग 2.85 करोड़ से ऊपर। अधिकतम 90 दिनों की लीव एनकैशमेंट, अंतिम सकल वेतन पर, यानी एक और 2.85 करोड़ से ऊपर।
तीन चीज़ें जानबूझकर संख्याओं के बिना दर्ज की गई हैं: जीवन बीमा का प्रीमियम, जिसमें बैंक आधा हिस्सा उठाता है और जिसकी रकम नहीं छपी; दो क्लबों की एंट्री और तीन सदस्यताओं का शुल्क; और मेडिकल, जो 'वास्तविक खर्च पर' है। यानी फाइलिंग दायित्वों की सूची देती है और उनकी कीमत कुछ मामलों में नहीं देती।
यहाँ मुझे वही सवाल पूछना है जो मैं चेपौक के बाहर कतार में खड़े होकर सीखा था: इसका बिल कौन भरता है? यह एक सरकारी बैंक है। राज्य के स्वामित्व वाली संस्था में यह पैसा शेयरधारक का भी है और करदाता का भी, और जब वही संस्था घरेलू खेलों को पैसा देती है, तो उसका हिसाब एक ही बहीखाते में चढ़ता है। क्रिकेट का संरक्षण मुफ़्त नहीं होता — वह उसी मार्केटिंग और CSR की कतार में खड़ा होता है जहाँ बोर्ड, प्रशासन और ब्रांड, तीनों हाथ फैलाए बैठे हैं।
जो हम नहीं गिन सकते
क्रिकेट तक पहुँचने का रास्ता दूसरे दर्जे का है, और उसकी दिशा दोनों तरफ़ जा सकती है। जब एक स्थिर खर्च का ढाँचा ऊपर उठता है, तो आम तौर पर सबसे पहले वही बजट कटता है जो विवेकाधीन है — प्रायोजन, विज्ञापन, सामुदायिक कार्यक्रम। लेकिन उसी बैंक के पास दूसरा रास्ता भी है: ब्रांड की साख बचाने के लिए प्रायोजन बढ़ाना, ताकि 'फ़ैट कैट' वाली बहस में कुछ ऐसा दिखे जो जनता से जुड़ा हो। इन दोनों में से कौन सा होगा, यह एनबीपी की वार्षिक रिपोर्ट की मार्केटिंग और प्रायोजन पंक्ति देखे बिना तय नहीं किया जा सकता। यह अनुपस्थिति इस पूरी रिपोर्ट की सबसे ईमानदार सीमा है।
दूसरा, पैमाने का हिसाब। तीन साल में 44.5 करोड़ रुपये से ऊपर का कार्यकारी खर्च किसी भी विभागीय क्रिकेट प्रायोजन से बहुत बड़ा है — घरेलू टीम का सालाना संचालन उसके सामने छोटा हिस्सा है। इसका मतलब यह है कि यह पैकेज एनबीपी के क्रिकेट संरक्षण के लिए निर्णायक नहीं हो सकता, किसी भी दिशा में। जो कटौती होगी वह इस पैकेज की वजह से नहीं, बल्कि उस बहस की वजह से होगी जो इस पैकेज ने शुरू की। यह फ़र्क़ छोटा नहीं है।
तीसरा, बैंक की क्रिकेट में असली कीमत कभी पैसा नहीं थी, बल्कि पहचान थी। एक विभागीय टीम का होना यह बताता था कि बैंक शहर के खेल के बुनियादी ढाँचे में बैठा है। जिस दिन विभाग खत्म हुए, उस दिन यह पहचान भी खत्म हुई — और वह नुकसान किसी बैलेंस शीट पर नहीं दिखता। मैंने जो स्ट्रीम उधार ली थी, उसमें आवाज़ तस्वीर से आधा सेकंड पीछे चल रही थी। बीट आवाज़ नहीं होती, वह ठहराव होता है जो सब मिलकर सहते हैं — और विभागीय क्रिकेट का ठहराव वह ख़ाली स्टैंड है जिसे कैमरा कभी नहीं दिखाता।
दो गलत पढ़ने के तरीके
पहला, गुस्से वाला पाठ। 'सरकारी बैंक का प्रमुख महीने का 95 लाख ले रहा है' — यह सुर्खी तैयार है और आर्थिक तंगी के दौर में राजनीतिक रूप से ज्वलनशील भी। लेकिन अगर आप फाइलिंग के भीतर जाएँ तो एक अलग तस्वीर मिलती है: जीवन बीमा का प्रीमियम बैंक और अधिकारी आधा-आधा बाँटते हैं। यह शर्त बड़े कॉर्पोरेट पैकेजों में आम नहीं है। जिस बोर्ड ने प्रीमियम बाँटने की शर्त लिखी हो, वह ब्लैंक चेक देने वाला बोर्ड नहीं है। इसके साथ पूरी अवधि के लिए स्थिर वेतन — यह महँगाई के माहौल में लागत-निश्चितता को लचीलेपन पर तरजीह देने का संकेत है। मुझे यह पैकेज महँगा लगता है, लेकिन लापरवाह नहीं।
दूसरा, क्रिकेट वाला पाठ। 'एनबीपी अब क्रिकेट पर खर्च काटेगा।' यह निष्कर्ष सबसे आसान है और सबसे कमज़ोर। मैंने दो कारण गिनाए — दिशा अनिश्चित है और पैमाना क्रिकेट प्रायोजन से बहुत बड़ा है। तीसरा कारण समय का है: अगर एनबीपी के प्रायोजन अनुबंध बहुवर्षीय हैं, तो राजनीतिक दबाव अगली बोर्ड मीटिंग में उन्हें नहीं तोड़ सकता। क्रिकेट पर असर, अगर होगा, तो एक-दो बजट चक्रों की देरी से होगा। इसलिए अगले छह महीनों में कोई घोषणा न आए तो यह कटौती का सबूत नहीं है।
इस पूरी सामग्री में जो सबसे बड़ा जोखिम है वह वित्तीय नहीं, विश्लेषणात्मक है। एक ऐसा लेख जिसमें cricket का एक भी शब्द नहीं है, 'क्रिकेट_एशिया' का लेबल लेकर एक क्रिकेट डेटासेट में दाख़िल हो गया। यह जोखिम काल्पनिक नहीं, घट चुका है। इसका सबसे संभावित कारण संस्था का नाम है — नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, जो पाकिस्तानी घरेलू क्रिकेट में एक विभागीय पक्ष के रूप में जाना जाता रहा है। जो संस्थाएँ वित्त और खेल, दोनों में रहती हैं — बैंक, एयरलाइन, टेलीकॉम — उनके साथ यह गलती बार-बार होगी। और अगर यह अलग-अलग मामलों में दोहराई गई, तो पाकिस्तानी क्रिकेट कवरेज के आँकड़े उस शोर से भर जाएँगे जिसका खेल से कोई रिश्ता नहीं। मुझे यह उस पैकेज से ज़्यादा चिंतित करता है।
गवर्नेंस: प्रक्रिया ठीक, खुलासा अधूरा
प्रक्रिया के तीन चरण पूरे दिखते हैं — शेयरधारक की मंज़ूरी, वैधानिक आधार, और सार्वजनिक फाइलिंग। कर की दृष्टि से पैकेज कटौती-योग्य बताया गया है। कोई उल्लंघन इस सामग्री में नहीं दिखता, और मैं इसे जबरन नहीं ढूँढूँगा।
कमज़ोरी कानून में नहीं, पूर्णता में है। तीन दायित्व बिना रकम के दर्ज हैं — बीमा प्रीमियम में बैंक का हिस्सा, क्लब शुल्क, और वास्तविक खर्च पर मेडिकल। इसका सीधा अर्थ यह है कि शेयरधारक के लिए इस पैकेज की कुल लागत इस फाइलिंग से पूरी तरह निकाली ही नहीं जा सकती। जब कोई प्रायोजक, ऋणदाता या साझेदार एनबीपी की दीर्घकालिक देनदारियाँ आँकता है, तो यही अधूरापन उसके मॉडल में त्रुटि डालता है।
एक और चीज़ जो अक्सर नज़र से ओझल रहती है: 90 दिनों की लीव एनकैशमेंट, अंतिम सकल वेतन पर। यह एक छुपी हुई देनदारी है जो कार्यकाल के साथ बढ़ती जाती है और जो आम तौर पर विदाई के समय अचानक खर्च बनकर सामने आती है। फाइलिंग में यह शर्त साफ़ छपी है, पर रकम किसी निश्चित बिंदु पर तय नहीं होती।
मैं यह भी दर्ज करूँगा कि इस दस्तावेज़ से क्रिकेट गवर्नेंस का कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जाना चाहिए। बैंकिंग नियमन और क्रिकेट प्रशासन, दोनों में एक ही चीज़ साझा है — राज्य से जुड़ी संस्था। बस इतना। इससे आगे जो भी निष्कर्ष होगा, वह अनुरूपण होगा, सबूत नहीं।
क्रिकेट के लिए इसका मतलब क्या है
मैं इस टुकड़े को उस क़िस्म का स्पष्टीकरण नहीं बनाऊँगा जिसमें एक रकम से एक नतीजा निकाल दिया जाता है। क्रिकेट के तीन स्तर हैं। पहला तकनीकी — किसी विभागीय पक्ष की बल्लेबाज़ी की गहराई, गेंदबाज़ी की बनावट, बेंच की क्षमता। यह सब इस सामग्री में मौजूद नहीं है, और मैं इसे खाली हाथ छोड़कर जाऊँगा। दूसरा स्तर ड्रेसिंग रूम का है — किसी खिलाड़ी के अनुबंध की सुरक्षा, उसकी आजीविका की निश्चितता। यह भी अनुपस्थित है। तीसरा स्तर वह है जहाँ पैसा बैठता है — और केवल वही स्तर यहाँ उपलब्ध है।
इसलिए यह टुकड़ा संरक्षण के बहीखाते का है, नतीजे का नहीं। एक सरकारी बैंक जब शीर्ष पर तीन साल के लिए ठोस और बड़ा खर्च बाँधता है, तो वह अपनी परिधि पर प्रश्नचिह्न लगाता है। क्रिकेट उस परिधि पर बैठा है। इसका अर्थ यह नहीं कि अगली बार क्वैद-ए-आज़म ट्रॉफी के किसी मैच से एनबीपी का नाम गायब हो जाएगा। अर्थ यह है कि अगली बार जब कोई विभागीय टीम प्रायोजन फिर से मांगेगी, तो बोर्ड के सामने एक अतिरिक्त सवाल रखा जाएगा — क्या इस साल यह पंक्ति उसी बहीखाते में बची है।
और मैं यह भी दर्ज करना चाहता हूँ कि गिनती के लिहाज़ से सबसे बड़ी रकम, यानी 44.5 करोड़ रुपये, किसी क्रिकेटर की तनख्वाह नहीं है। वह एक प्रशासनिक बंदे की है। पाकिस्तानी घरेलू क्रिकेट की जो आर्थिक बहस पिछले छह साल से चल रही है, उसका सारा ज़ोर खिलाड़ियों के केंद्रीय अनुबंधों और मैच फीस पर रहा। इस फाइलिंग को पढ़कर एक बात साफ़ होती है: विभागीय क्रिकेट का पैसा जिस बहीखाते में है, वहाँ सबसे भारी पंक्ति खिलाड़ी की नहीं है।
आगे क्या देखना है
तीन चीज़ें मैं ट्रैक करूँगा। पहली, एनबीपी की अगली वार्षिक रिपोर्ट की पारिश्रमिक टिप्पणी — क्या बीमा प्रीमियम, क्लब शुल्क और मेडिकल की असली रकमें वहाँ छपती हैं। अगर नहीं छपतीं, तो खुलासे की कमी कोई एक बार की चूक नहीं, आदत है। दूसरी, उसी रिपोर्ट की मार्केटिंग और प्रायोजन पंक्ति — यह वह बिंदु है जहाँ यह पूरा बहस क्रिकेट को छूती है या नहीं, यह तय होगा। तीसरी, विभागीय क्रिकेट के अनुबंधों की अवधि — क्योंकि बहुवर्षीय अनुबंध राजनीतिक दबाव को भी देर से पहुँचने देते हैं, और यह देरी अक्सर उस मौसम में आती है जब स्कोरकार्ड खाली होता है।
जो लोग इस खबर को सिर्फ़ एक सरकारी बैंक के महँगे पैकेज के रूप में पढ़ेंगे, वे यह चूक जाएँगे कि पाकिस्तानी घरेलू क्रिकेट का विभागीय ढाँचा कभी अनुबंधों से नहीं, नौकरियों से चला था। और जो इसे सीधे क्रिकेट की कटौती की खबर समझेंगे, वे वह चूक जाएँगे कि इस पैकेज की रकम किसी भी घरेलू प्रायोजन से इतनी बड़ी है कि वह उसका कारण नहीं, बहाना भर बन सकती है।
ठहराव यहीं है। स्टैंड खाली नहीं हुआ, स्टैंड अभी भरा हुआ है — बस उसका बिल अभी किसी फाइलिंग में चढ़ रहा है, और वहाँ क्रिकेट का कॉलम अभी खाली है। सवाल यह है कि अगली बार जब वह कॉलम भरेगा, तो उसमें रकम किसकी होगी — बैंक के अध्यक्ष की, या उस गेंदबाज़ की जिसका नाम स्कोरकार्ड पर तो है पर किसी बैलेंस शीट पर नहीं।